परियोजनाओं के लिए किसानों की सहमति से जमीन लेगी सरकार – कमलेश ढांडा.

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आमजन हित के लिए भूमि अधिग्रहण नीति में संशोधन किसानों को पहुंचाएगा फायदा
चण्डीगढ़, 6 सितम्बर – हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने कहा कि प्रदेश भर में आमजन के हित के लिए सडक़, रेलवे, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबों को किफायती मकान जैसे विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए सरकार किसानों की सहमति से जमीन अधिग्रहण करेगी। भूमि अधिग्रहण नीति में संशोधन करते हुए सीधे तौर पर किसानों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है।
श्रीमती ढांडा आज जिला कैथल कार्यालय में जनता की समस्याएं सुन रही थीं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विधानसभा में भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करते हुए आज जनता से जुड़ी परियोजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसानों को अधिक लाभ देने का मार्ग प्रशस्त किया है। अब किसी भी परियोजना के लिए कलेक्टर और किसान के बीच सहमति बनने पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसी प्रकार, एक अन्य बदलाव में जमीन मालिक को पुर्नवास के लिए दी जाने वाली राशि या प्लाट आदि देने की बजाय उन्हें मुआवजा राशि का आधा पैसा एकमुश्त दे दिया जाएगा। नीति में बदलाव से किसानों की रूचि आमजन से जुड़ी परियोजना के लिए जमीन देने में बढ़ेगी और उसे नीति के अनुसार सही मुआवजा मिलेगा।