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लंबित इंतक़ाल के निपटारे के लिए डिप्टी कमिश्नर ने नवंबर के पहले सप्ताह में विशेष कैम्प लगाने के दिए निर्देश
—राजस्व रिकार्ड की अपडेशन, राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली, जमाबंदी मसावियों का डिजिटलीकरण, बाढ़ सुरक्षा कार्यों की भी समीक्षा की
जालंधर, 18 अक्तूबर:
डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को लंबित तबादलों के निपटारे के लिए नवंबर के पहले सप्ताह में विशेष कैम्प लगाने के निर्देश दिए है।
डिप्टी कमिश्नर ने स्थानीय जिला स्तरीय परिसर में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान लंबित तबादलों का जायजा लेते हुए नवंबर के पहले सप्ताह में तहसील एवं उप तहसील स्तर पर विशेष कैम्प लगाने के निर्देश अधिकारियों को ताकि जिन लोगों की संपत्ति का रेजिस्टरी पेंडिंग है उनके प्रॉपर्टी की इंतक़ाल संबंधी केस का मौके पर ही निपटारा किया जा सके।
उन्होंने स्टांप डियूटी रिकवरी की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए वसूली पहल के आधार पर की जानी चाहिए।उन्होंने अदालती मुकदमों विशेषकर तकसीम मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि एक साल से अधिक समय से लंबित मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाए और उनका जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने राजस्व अभिलेखों के अपडेशन, राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली, जमाबंदी, दस्तावेजों के डिजिटलीकरण, बाढ़ सुरक्षा से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की।
बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा खांनगी तकसीम (भूमि-संपत्ति की बाँट) की रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, जिसमें लोगों को ऑनलाइन भरे गए है ताकि वे इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।
इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) वरिंदरपाल सिंह बाजवा, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) अमित महाजन, एसडीएम जै इंदर सिंह, बलबीर राज सिंह, रणदीप सिंह हीर और अमनपाल सिंह सहित राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
