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चंडीगढ़, 9 जुलाई – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश में कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज यहां आवास आवंटन पॉलिसी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को बिना किसी सिफारिश के उनकी वरिष्ठता के आधार पर सरकारी आवास मिलना चाहिए और इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होनी बेहद आवश्यक है। ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कर्मचारी ऑनलाईन आवेदन करे और उसे नियत समय के अन्दर ग्रेड अनुसार एवं वरिष्ठता अनुसार आवास मिल सके।
उन्होंने इस दौरान अधिकारियों से आवंटन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन करने एवं अलॉटमेंट तक की पूरी प्रक्रिया की बारीकी से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशभर में उपलब्ध सरकारी मकानों का पूरा डाटा एकत्र करके उसे एक पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए ताकि कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार आवास के लिए आवेदन कर सकें।
हर माह उपलब्ध होगा खाली आवास का ब्यौरा
बैठक के दौरान बताया गया कि उपलब्ध सरकारी आवासों का पूरा ब्यौरा एक पोर्टल पर निरन्तर अपडेट करवाने की व्यवस्था के अंतर्गत काम किया जा रहा है। हर माह यह डाटा अपडेट होगा कि किस स्थान पर किस टाइप के कितने आवास खाली हैं जिसके आधार पर कर्मचारी चयन कर आवेदन कर सकेंगे। कर्मचारियों के आवेदन पर निर्णय के लिए एक निर्धारित समय सीमा तय करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए।
इस मौके पर हरियाणा के मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी एस ढेसी, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, उप प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़ मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री सुधांशु गौतम सहित लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
