ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ

क्षमा करें, यह समाचार आपके अनुरोध की भाषा में उपलब्ध नहीं है। कृपया यहाँ देखें।

ਰੂਪਨਗਰ, 26 ਦਸੰਬਰ 2023 

ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 41 ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਸ਼ਿਨਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਕਮਰਾ ਨੰ 153 ਡੀ.ਸੀ.ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 42 ਤਹਿਤ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।