ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ, ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ “ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016” ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।