English
ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਸਤੰਬਰ:
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਆੜਤੀਆ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਖਰੇਂਵੇਂਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰੂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੱਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
