ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ

Punjab Agriculture Minister Kuldeep Singh Dhaliwal
Punjab Agriculture Minister Kuldeep Singh Dhaliwal
ਸੂਬੇ ਦੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓਕਾਨਫਰੰਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਸੀਜਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ  ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ।