गुलज़ारइंद्र सिंह चाहल ने आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के वाइस चेयरमैन का पद संभाला

योजना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक

चंडीगढ़, 24 दिसंबर 2025

 

आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड, पंजाब के नवनियुक्त उपाध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) गुलज़ारइंद्र सिंह चाहल ने आज अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) जसप्रीत तलवाड़, अतिरिक्त सचिव (योजना) जगजीत सिंह तथा निदेशक (योजनाबंदी) अनुपम की उपस्थिति में औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तथा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का हार्दिक धन्यवाद किया।

पदभार संभालते ही वाइस चेयरमैन चाहल ने योजना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पहले से ही सुव्यवस्थित ढंग से जन-हितैषी नीतियों को लागू कर रही है, जिनके ज़मीनी स्तर पर सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सुविचारित नीतियों के माध्यम से पंजाब राज्य देश भर में क्रांतिकारी सुधारों के क्रियान्वयन में अग्रणी बनकर उभरा है। बैठक के दौरान उन्होंने अपनी नई भूमिका के लिए ठोस योजना तैयार करने पर चर्चा की, ताकि वे पंजाब के विकास को और गति देने में प्रभावी योगदान दे सकें।
इस अवसर पर वाइस चेयरमैन गुलज़ारइंद्र सिंह चाहल ने पंजाब के भविष्य को ध्यान में रखते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सेवाओं की डिलीवरी में सुधार के लिए सरकारी क्षेत्रों में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी उभरती तकनीकों को शामिल करने, साथ ही स्टार्टअप्स, मीडिया और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की।

उन्होंने आगे कहा कि वे नीति आयोग के साथ निकट समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेंगे और देश के अन्य राज्यों तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रमुख नीतियों का अध्ययन करेंगे, ताकि पंजाब में सफल और ठोस नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही राज्य के आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के लिए प्रवासी पंजाबियों और अंतरराष्ट्रीय स्तर के उद्योग नेताओं को पंजाब में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

एक उद्यमी के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि नवाचार और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना निवेश आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक विकास का लाभ पंजाब के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे।