कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा मुख्य मंत्रियों को राज्यों को इस संकट से निकालने के लिए पेश किए गए तीन सूत्री प्रस्ताव की प्रधानमंत्री के समक्ष पैरवी करने की अपील

कोविड-19 के संकट में से राज्यों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री को तीन सूत्री रणनीति संबंधी सुझाव देने के उपरांत पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी केंद्र सरकार के पास इस प्रस्ताव की पैरवी करने का आग्रह किया है।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र भेजकर कहा कि वह प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनके (कैप्टन अमरिन्दर सिंह) द्वारा संकट में से निकलने के लिए दिए गए सुझावों पर विचार करने के लिए आग्रह करें।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने मुख्य मंत्रियों को लिखे पत्र में कहा कि यह मसला समूह राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोविड -19 महामारी के कारण राजस्व घटने और कल्याण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की ज़रूरतें बढऩे के कारण सभी राज्य एक जैसे ही संकट का सामना कर रहे हैं।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को तीन महीने की विशेष कोविड राजस्व अनुदान देने और राज्यों द्वारा इस अनुदान को अपनी, स्थानीय ज़रूरतों के मुताबिक ख़र्च करने की ढील देने संबंधी विनती किए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्री को कहा कि मौजूदा साल के लिए केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अपनी सिफारशों की भी समीक्षा करने की माँग करें, क्योंकि महामारी के कारण ज़मीनी स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने मुख्य मंत्रियों को यह भी कहा कि वित्त आयोग की मुकम्मल रिपोर्ट को एक साल के लिए मुलतवी करने की माँग उठाई जाए, जिससे कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी लाया जा सके और राहत एवं पुनर्वास के लिए राज्यों की ज़रूरतों का पूरा अनुमान लगाया जा सके और आयोग उसी के मुताबिक आगे बढ़े। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने सुझाव दिया कि वित्त आयोग को अपनी पाँच वर्षीय रिपोर्ट कोविड का प्रभाव दिखाने के बाद 2020 की बजाय एक अप्रैल, 2021 से शुरू करनी चाहिए। उन्होंने मुख्य मंत्रियों को यह मामला प्रधानमंत्री के समक्ष उठाने के लिए कहा, जो कोविड-19 पर काबू पाने और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय यत्नों का नेतृत्व कर रहे हैं।