10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ-ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ

Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਧਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜੱਜ ਬੈਠਣਗੇ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਟ ਐਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ: ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਦ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।