`आप’ नेता चड्ढा ने ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वडिंग को पत्र के जरिए भेजी ट्रांसपोर्ट माफिया की सूची

 -प्राइवेट बसों के पांच गुणा तक बढ़ाए गए 5000 परमिटों पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई?: वकील दिनेश चड्ढा 

 -हाईकोर्ट ने भी जजमेंट में लिखा कि परमिटों में बढ़ोतरी से सरकारी परमिट होंगे खत्म 

चंडीगढ़, 17 अक्तूबर 2021

आम आदमी पार्टी (पंजाब) के नेता एवं वकील दिनेश चड्ढा ने पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वडिंग को पत्र के जरिए सबूत भेजे हैं कि कैसे अकाली और कांग्रेस सरकारों के राज में राजनेताओं के ट्रांसपोर्ट माफिया ने पंजाब के खजाने को बुरी तरह लूटा और खजाना कैसे खाली हुआ।

पार्टी मुख्यालय से रविवार को जारी बयान में एडवोकेट दिनेश चड्ढा ने बताया कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट मंत्री को भेजे पत्र में लिखा है कि ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले बस परमिटों में सरकारी बसों और प्राइवेट बसों के परमिटों की संख्या निश्चित होती है। उदाहरण के तौर पर 1990 में स्टेट हाईवे पर सरकारी और प्राइवेट परमिटों का कोटा 50-50  प्रतिशत था। लेकिन उस समय से लेकर आज तक की अकाली और कांग्रेस सरकारों की मिलीभगत के साथ सियासी लोगों को प्राइवेट कोटे से अधिक परमिट देने के लिए ट्रांसपोर्ट नीति की उल्लंघना की गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी कोटे को अप्रत्यक्ष रूप से खत्म करने के लिए प्राइवेट बसों के परमिटों को 5-5 गुणा बढ़ा दिया गया और एक परमिट में 10-10 बार बढ़ोतरी की गई।

एडवोकेट चड्ढा ने पत्र के साथ ही सबूत के तौर पर ओरबिट और न्यू दीप ट्रांसपोर्ट के बस परमिटों की सूची भेजते हुए ट्रांसपोर्ट मंत्री को बताया कि ओरबिट का मुक्तसर से मलोट का 32 किमी. रूट 6 बार बढ़ाकर मौगा तक 147 किमी. किया गया, फिरोजपुर से मुक्तसर 56 किमी. रूट 10 बार बढ़ाकर 147 किमी. किया गया, रामा से लुधियाना का 190 किमी. रूट चुगियां गढ़शंकर तक 277 किमी. किया गया, बठिंडा से मानसा का 128 किमी. रूट बरनाला तक 254 किमी. कर दिया गया। गुरदासपुर से चंडीगढ़ का 171 किमी. रूट डेरा बाबा नानक तक 271 किमी. किया गया। इसी प्रकार न्यू दीप बस का जैतों गिद्दड़बाहा 100 किमी. रूट 328 किमी. कर दिया गया और बठिंडा महिमा 138 किमी. रूट 237 किमी. तक कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह केवल कुछ उदाहरण है, ऐसी ही करीब 5000 अवैध बढ़ोतरी करके सरकारी खजाने को लूटा गया है।

दिनेश चड्ढा ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी दिसंबर 2012 की जजमेंट में स्पष्ट किया है कि प्राइवेट बसों को फायदा देने वाले परमिटों में यह गैर-कानूनी बढ़ोतरी सरकारी बसों को खत्म करने वाली हैं। लेकिन आज तक न तो इन करीब 5000 अवैध परमिटों पर कोई कार्रवाई की गई और न ही इन परमिटों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं पर कोई कार्रवाई की गई।

एडवोकेट चड्ढा ने पत्र में सवाल खड़े किए कि मौजूदा कांग्रेस सरकार का कार्यकाल भी लगभग पूरा हो गया है लेकिन यह लूट बदस्तूर जारी है। इस लूट से जहां एक ओर प्रदेश के बेरोजगारों के अधिकारियों पर डाका लगा है, रोडवेज बर्बाद हुई और खजाना खाली हुआ, वहीं कानून और अदालत के आदेशों को भी हवाई साबित किया गया है।
चड्ढा ने ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वडिंग को इस प्रकार के हजारों परमिटों को तुरंत रद्द करने, जिम्मेदार अधिकारियों और सियासी लोगों पर केस दर्ज करवाने की मांग की है।