अनिल विज ने केन्द्रीय बजट में स्वास्थ्य के लिए 137 प्रतिशत वृद्घि करने तथा आत्मनिर्भर भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर प्रधानमंत्री तथा वित्तमंत्री का आभार व्यक्त किया

Anil Vij thanks PM Modi and Nirmala Sitharaman for 137% increase in health allocation and strengthening the infrastructure of ‘Atmanirbhar Bharat’ in Union Budget

अनिल विज ने केन्द्रीय बजट में स्वास्थ्य के लिए 137 प्रतिशत वृद्घि करने तथा आत्मनिर्भर भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर प्रधानमंत्री तथा वित्तमंत्री का आभार व्यक्त किया

चंडीगढ़, 1 फरवरी – हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने केन्द्रीय बजट में स्वास्थ्य के लिए 137 प्रतिशत वृद्घि करने तथा आत्मनिर्भर भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है।

स्वास्थ्य मंत्री  ने अपने ट्वीट में कहा कि कोरोना काल से उभरने के बाद केन्द्र सरकार के आम बजट में स्वास्थ्य के लिए गत वर्ष आबंटित किए गए 94 हजार करोड़ की तुलना में इस बार बढाकर 2.23 लाख करोड़ की करना सराहनीय कार्य है।

विज ने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस बजट से देश के गरीब, मजदूर, किसान तथा बुजुर्गों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उद्योग, अनुसंधान, आधारभूत संरचना सहित सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास होगा। उन्होंने कहा कि अभी देश के पास 2 वैक्सिन हैं और 2 और शीघ्र आएंगी। सरकार ने कोविड-19 वैक्सिन के लिए 35 हजार करोड आबंटित किए हैं। इसके साथ ही जनसुविधाओं को बेहतर करने के लिए 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट तथा राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य संस्थान बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र में 72 प्रतिशत की एफडीआई आने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा बैंकों को 22 हजार करोड़ रुपए की सहायता से बैंकिंग प्रणाली और मजबूत होगी। इसके साथ ही एलआईसी का आईपीओ लाने से भी अर्थव्यवस्था सशक्त होगी।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय बजट में शहरों को साफ सुथरा बनाने के लिए अर्बन क्लीन इंडिया मिशन पर 1.41 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनसे हरियाणा सहित बड़ी संख्या में देश के विभिन्न शहरों में सुविधाएं बढ़ेगी तथा शहरों में जल जीवन मिशन लांच होगा। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों के लिए आधारभूत संरचना फंड शुरू करने की योजना है, जिसके लिए वर्ष 2020-21 में धान के लिए एक लाख करोड़ तथा गेहूं के लिए 75 हजार करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । इसके साथ ही किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी तथा फसलों पर लागत से डेढ गुणा मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा ।