ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਸੰਕਟ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਰੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਿਰ ਰੇਲਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।