कांग्रेस सरकार पंचायती राज चुनावों से भाग रही है, सीएम-मंत्री के दावे भी अब तक झूठे : त्रिलोक

भाजपा प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता प्रवक्ता त्रिलोक जमवाल ने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान सरकार लगातार पंचायती राज चुनावों से भागती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव में सरकार की ओर से टालमटोल हो रही है क्योंकि उनको पता है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में उनके यानी कांग्रेसी प्रधान जीत नहीं पाएंगे।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में 3577 पंचायतें है। इनमें इसी साल दिसंबर में चुनाव होने हैं। मौजूदा प्रतिनिधियों का कार्यकाल 23 जनवरी 2026 को पूरा हो रहा है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को 23 जनवरी से पहले चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता है। इलेक्शन कमीशन दिसंबर में ही वोटिंग करवाना चाह रहा है, क्योंकि जनवरी में शिमला, मंडी, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर जिला के कई भागों में भारी बर्फबारी होती है। बर्फबारी में चुनाव करा पाना टेडी खीर साबित हो सकता है। आज हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार इलेक्शन कमीशन को भी चैलेंज कर रही है ऐसा प्रदेश में इससे पहले कभी नहीं हुआ।

त्रिलोक जमवाल ने कहा कि वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी कई बार कह चुके हैं कि चुनाव तय समय पर होंगे। मगर अब तक आरक्षण रोस्टर नहीं लगाया जा सका। इससे चुनाव समय पर होंगे, इस पर संशय बना हुआ है। वहीं हाईकोर्ट ने कहा- चुनाव प्रोसेस होने से तीन महीने पहले आरक्षण रोस्टर लगना चाहिए, ताकि यदि किसी व्यक्ति को आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति है और वह उसे कोर्ट में चुनौती देना चाहता है, तो 90 दिन का वक्त होने से व्यक्ति ऐसा कर पाएगा। कोर्ट को भी आरक्षण रोस्टर पर मिलने वाली अपील के निपटारे को वक्त मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने ऐसी परिस्थितियां खड़ी करती है कि जो वह यानी कांग्रेस सरकार चाहे वही होगा, जनता जो चाहे वह बिल्कुल नहीं होगा।

भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता जमवाल ने केंद्र से आई धनराशि का धन्यवाद करते हुए कहा हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ होगा। क्षेत्रों में जहां नए स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे, वहीं बिस्तर और उपकरणों की भी खरीद होगी। केंद्र सरकार ने 15 वें वित्तायोग में हिमाचल सरकार को 51.79 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इस राशि को ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के आधारभूत ढांचे में खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से अलग-अलग तीन हेड में यह पैसा जारी किया गया है। पहले में 16.77 करोड़, दूसरे में 31.33 और तीसरे में 4.13 करोड़ मंजूर किए गए हैं।