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कैप्टन अमरिंदर अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार के दोषियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनिश्चित करे : कैंथ
अनुसूचित जाति के लोगों से पक्षपातपूर्ण व्यवहार को बर्दाश्त नहीं: कैंथ
चंडीगढ़, 24 मार्च: जिन लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों में अशांति और भय का माहौल पैदा किया है, उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व वाली कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के संरक्षण के कारण अन्याय, अत्याचार, गुंडागर्दी, भेदभाव, अपमान और नरसंहार के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करके प्रोत्साहित किया जा रहा है। नैशनल शैडयूल्ड कास्ट्स एलायंस के अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने कहा कि पंजाब में पुलिस और सिविल प्रशासन से मुख्यमंत्री के ट्विटर की प्रतीक्षा कर रहा है।
श्री कैंथ ने कहा कि कैप्टन सरकार के शासन के दौरान दलित समुदाय के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं और पुलिस प्रशासन निष्पक्षता की अनदेखी कर रहा है। ताजा उदाहरण मोगा जिले में युवा दलित लड़कियों का नरसंहार है और संगरूर जिले में निर्दोष बच्चों की क्रूर, शोषक, अपमानजनक और खुलेआम पिटाई और जुर्माना जैसी घटनाओं से पंजाब की धरती पर अनर्थ हो रहा है। परंतु मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का दफ्तर और डायरेक्टर जनरल पुलिस का मुखी कोई काम करने की बजाए अनुसूचित जाति विरोधी पक्ष को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिविल और पुलिस प्रशासन का राजनीतिकरन बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि जब से कैप्टन सरकार बनी है तब से आज तक अनुसूचित जातियों की गंभीर समस्याएं और मुद्दों पर विचार चर्चा और उनके हितों की रक्षा करने वाली विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी की मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपने अधीन कभी भी मीटिंग नहीं की।
कैंथ ने कहा कि अनुसूचित जातियों की घटनाएं और सुरक्षा का मामला गंभीर चिंता का विषय बन रहा है। उन्होंने मांग की कि कैप्टन सरकार को प्रशासन को अधिक चुस्त और जवाबदेह बनाए।
श्री कैंथ ने कहा कि नैशनल शैडयूल्ड कास्ट्स एलायंस कांग्रेस सरकार के राजनीतिक नेताओं के इस तरह के पक्षपातपूर्ण व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय तुरंत करवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करके दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे।
