जेलों में सुधार, विकास, बंदियों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिये राज्य स्तरीय समिति गठित

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राज्य शासन द्वारा जेलों में सुधार, जेलों के विकास, बंदियों और जेलकर्मियों की सुरक्षा तथा प्रभावी पारदर्शी, जनोन्मुखी प्रशासन एवं विनिमयन के लिये राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं। प्रमुख सचिव जेल समिति में सदस्य बनाये गये हैं। महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। राज्य शासन द्वारा नामित समाज सेवी/ सेवानिवृत्त अधिकारी/ विशेष-विशेषज्ञ समिति के सदस्य होंगे। यह समिति प्रदेश की जेलों के संबंध में विभिन्न विषयों पर राज्य शासन को अनुशंसाएँ करेगी।

राज्य स्तरीय समिति जेलों में अधोसंरचना/सुविधाओं का विकास एवं बुनियादी ढाँचे में सुधार के उद्देश्य से पुनर्संरचना, जेलों में मूलभूत सुविधाएं/सेवाओं व व्यवस्थाओं के विकास, जेलों के आधुनिकीकरण तथा बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जेलों में आधुनिक सुरक्षा प्रबंधन, जेलों की व्यवस्था एवं सुविधाओं में आवश्यक अपेक्षित सुधार, जेलों की प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, प्रभावी पारदर्शी एवं उत्तरदायी जेल प्रशासन एवं विनियमन पर अनुशंसा देगी।

समिति जेलों में सुधारात्मक सेवाएं, जेलों में अति संकुलता दूर करने के लिये बंदी आवास क्षमता (बैरकों) में वृद्धि एवं जेल कर्मचारियों की व्यावसायिक निपुणता में सुधार पर अपनी अनुशंसा राज्य शासन को देगी।

यह समिति जेलों में आधुनिक तकनीक एवं सूचना संचार तकनीक का प्रभावी उपयोग, समग्र शिकायत एवं सुझाव निवारण प्रणाली, अधिकारी/कर्मचारी कल्याण, उनके प्रभावी प्रशिक्षण, आवास, बुनियादी सुविधायें एवं उनकी सेवा दशा, बंदियों की मूलभूत सुविधाएं यथा आवास, वस्त्र, भोजन, विधिक सहायता, सुरक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण, दवा एवं उपचार, बंदियों की शिक्षा उन्नयन तथा उनके सामाजिक पुर्नस्थापन के लिये आजीविकामूलक एवं कौशल आधारित औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण पर शासन को अनुशंसा करेगी।

राज्य स्तरीय समिति सघन आबादी वाले/व्यवसायिक महत्व की भूमि पर स्थित जेलों का स्थानांतरण एवं नये जेलों के निर्माण, बंदियों के तनाव प्रबंधन एवं उनके तनाव को दूर करने के लिये प्रशिक्षण/सलाह, सांस्कृतिक/आध्यात्मिक तथा नैतिक शिक्षा देकर उनकी आपराधिक मनोवृत्ति में सुधारात्मक परिवर्तन एवं राज्य शासन द्वारा जेलों में सुधार, सुरक्षा, प्रशासन, विकास, विनियमन के संबंध समिति को दिये गये अन्य किसी विषय या दायित्व पर भी अपनी अनुशंसा देगी।