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चंडीगढ़, 28 अप्रैल:
पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब गाय सेवा कमीशन के पूर्व चेयरमैन कीमती लाल भगत के मीडिया में आए उस बयान को ख़ारिज कर दिया गया है कि राज्य में तालाबन्दी /लॉकडाऊन के दौरान चारा और दवाओं की उपलब्धता न होने के कारण गौशालाओं और पशु बाड़ों में रखी 180 गायों की मौत हो गई है। पंजाब सरकार ने इन रिपोर्टों को पूरी तरह गलत, तर्कहीन और बेबुनियाद बताया है।
कोविड -19 के कारण तालाबन्दी /कफ्र्यू के दौरान गौशालाओं की उपयुक्त संभाल को यकीनी बनाने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ वचनबद्धता को दोहराते हुये प्रवक्ता ने कहा कि जब सम्बन्धित विभाग के सरकारी अधिकारियों ने संपर्क किया तो भगत राज्य की गौशालाओं में हुई मौतों की स्पष्ट गिनती संबंधी भी नहीं बता सके और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की तरफ से दी गई सूचना के आधार पर उन्होंने यह बयान जारी किया था।
जि़क्रयोग्य है कि गेहूँ की कटाई के चल रहे सीजन के दौरान राज्य में सस्ती भूसा की भरपूर सप्लाई होती है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि सभी सम्बन्धित सरकारी विभाग गौशालाओं के साथ तालमेल कर रहे हैं जिससे गौशालाओं की ज़रूरतों अनुसार हरे चारे, भूसे के साथ साथ दवाएँ उपलब्ध करवाई जा सकें।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि गौशालाओं और पशु बाड़ों की स्थिति की नियमित तौर पर निगरानी करने के लिए सभी जि़लों से बाकायदा रिपोर्टें मंगवाई जा रही हैं, तालाबन्दी के दौरान पशुओं और आवारा पशुओं की संभाल के लिए राज्य के सभी वैटरनरी अदारों को खुला रखने के साथ-साथ फीड, चारा, दवाओं की उपलब्धता सन्तोषजनक है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं के लिए ज़रूरी दवाओं की कोई कमी नहीं है और ज़रूरत के मुताबिक आवारा पशुओं का इलाज भी किया जा रहा है।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि राज्य में गौशालाओं और सरकारी पशु बाड़ों में तकरीबन 1,85,000 पशु हैं, जिनकी सही देखभाल की जा रही है। ज़रुरी पास न सिफऱ् गौशाला प्रबंधन को जारी किये जाते हैं, बल्कि जो गौशालाओं में चारों समेत नकद या किसी किस्म का दान करना चाहते हैं, को भी पास दिए जाते हैं। कई स्थानों पर आसपास की गौशालाओं में भूसा दान करके भी किसान बहुत बड़ा योगदान डाल रहे हैं।
गौरतलब है कि 2020 -21 के मौजूदा बजट में पंजाब सरकार ने गौशालाओं और पशु बाड़ों को सहायता देने के लिए 25 करोड़ रुपए मंज़ूर किये हैं। पंजाब गाय सेवा कमीशन ने राज्य में ग़ैर दुधारू गायों की देखभाल के लिए सरकारी नीतियों और प्रोग्रामों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति को नया रूप दिया है।
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पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब गाय सेवा कमीशन के पूर्व चेयरमैन कीमती लाल भगत के मीडिया में आए उस बयान को ख़ारिज कर दिया गया है कि राज्य में तालाबन्दी /लॉकडाऊन के दौरान चारा और दवाओं की उपलब्धता न होने के कारण गौशालाओं और पशु बाड़ों में रखी 180 गायों की मौत हो गई है। पंजाब सरकार ने इन रिपोर्टों को पूरी तरह गलत, तर्कहीन और बेबुनियाद बताया है।
कोविड -19 के कारण तालाबन्दी /कफ्र्यू के दौरान गौशालाओं की उपयुक्त संभाल को यकीनी बनाने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ वचनबद्धता को दोहराते हुये प्रवक्ता ने कहा कि जब सम्बन्धित विभाग के सरकारी अधिकारियों ने संपर्क किया तो भगत राज्य की गौशालाओं में हुई मौतों की स्पष्ट गिनती संबंधी भी नहीं बता सके और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की तरफ से दी गई सूचना के आधार पर उन्होंने यह बयान जारी किया था।
जि़क्रयोग्य है कि गेहूँ की कटाई के चल रहे सीजन के दौरान राज्य में सस्ती भूसा की भरपूर सप्लाई होती है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि सभी सम्बन्धित सरकारी विभाग गौशालाओं के साथ तालमेल कर रहे हैं जिससे गौशालाओं की ज़रूरतों अनुसार हरे चारे, भूसे के साथ साथ दवाएँ उपलब्ध करवाई जा सकें।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि गौशालाओं और पशु बाड़ों की स्थिति की नियमित तौर पर निगरानी करने के लिए सभी जि़लों से बाकायदा रिपोर्टें मंगवाई जा रही हैं, तालाबन्दी के दौरान पशुओं और आवारा पशुओं की संभाल के लिए राज्य के सभी वैटरनरी अदारों को खुला रखने के साथ-साथ फीड, चारा, दवाओं की उपलब्धता सन्तोषजनक है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं के लिए ज़रूरी दवाओं की कोई कमी नहीं है और ज़रूरत के मुताबिक आवारा पशुओं का इलाज भी किया जा रहा है।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि राज्य में गौशालाओं और सरकारी पशु बाड़ों में तकरीबन 1,85,000 पशु हैं, जिनकी सही देखभाल की जा रही है। ज़रुरी पास न सिफऱ् गौशाला प्रबंधन को जारी किये जाते हैं, बल्कि जो गौशालाओं में चारों समेत नकद या किसी किस्म का दान करना चाहते हैं, को भी पास दिए जाते हैं। कई स्थानों पर आसपास की गौशालाओं में भूसा दान करके भी किसान बहुत बड़ा योगदान डाल रहे हैं।
गौरतलब है कि 2020 -21 के मौजूदा बजट में पंजाब सरकार ने गौशालाओं और पशु बाड़ों को सहायता देने के लिए 25 करोड़ रुपए मंज़ूर किये हैं। पंजाब गाय सेवा कमीशन ने राज्य में ग़ैर दुधारू गायों की देखभाल के लिए सरकारी नीतियों और प्रोग्रामों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति को नया रूप दिया है।
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