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जयपुर, 8 सितंबर।
जन अभियोग निराकरण मंत्राी श्री शाले मोहम्मद ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश प्रदान किये। जन अभियोग निराकरण मंत्राी श्री शाले मोहम्मद की अध्यक्षता में मंगलवार शासन सचिवालय में जन अभियोग निराकरण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
श्री शाले मोहम्मद ने बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारियों से विभाग की प्रगति की समीक्षा कि और जिन जिलों में लम्बित प्रकरणों की संख्या अंिधक है वहां यथा शीध्र निस्तारण के निर्देश प्रदान किये। उन्होंने विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे समस्या का समाधान जांच परख कर करने के पश्चात् ही निस्तारण की सूचना पोर्टल पर भिजवाये।
जन अभियोग निराकरण मंत्राी ने 6 माह व 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को चिन्ह्ति कर प्राथमिकता देने एवं जिन विभागों में लंबित प्रकरण अधिक हैं, उनके विभागाध्यक्षों से बैठक कर ऐसे प्रकरणों के निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिये नियमित माॅनिटरिंग करने के भी निर्देश दिये।
श्री मोहम्मद ने अधिकारियों को सिटिजन काॅल सेंटर 181 पर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में आमजन को जानकारी देकर जागरूक करने के संबंध में कार्य योजना प्रस्तुत करने और जिला मुख्यालय एवं उपखंड स्तर पर होने वाली जन सुनवाईयों को कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए नियमित रूप से आयोजित करने के भी निर्देश प्रदान किये। बैठक में जन अभियोग निराकरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अश्विनी भगत, निदेशक, पब्लिक सर्विसेज श्रीमती चित्रा गुप्ता, संयुक्त शासन सचिव श्री अरूण प्रकाश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक एवं महाप्रबंधक, आर.आई.एस.एल श्री जी. के शर्मा उपस्थित थे।
