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मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरी
जयपुर, 17 अगस्त। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न संरक्षित वन क्षेत्रों में प्रवेश शुल्क पर 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस सम्बन्ध में वन एवं वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
श्री गहलोत ने कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के चलते पर्यटन गतिविधियों पर सम्भावित नकारात्मक प्रभाव के दृष्टिगत प्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों आदि में पर्यटकों की संख्या में घटने की आशंका के चलते यह फैसला लिया है।
उल्लेखनीय है कि वन विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। इस निर्णय के बाद राजस्थान के सभी संरक्षित वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों आदि में पर्यटकों के प्रवेश पर वर्ष 2020-21 के लिए नियमानुसार वार्षिक वृद्धि नहीं की जाएगी।
