हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि कोरोना काल में हरियाणा सरकार गरीबों की हमदर्द बनकर उभरी है

Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.

चंडीगढ़, 19 जुलाई – हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि कोरोना काल में हरियाणा सरकार गरीबों की हमदर्द बनकर उभरी है। लॉकडाउन के कारण प्रदेश के लाखों गरीब परिवार न तो दिहाड़ी पर जा पाए और न ही छोटी-मोटी नौकरी पर । ऐसे में ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के माध्यम से उनके घर-द्वार तक लगातार 5 किलो गेहूं प्रति सदस्य पहुंचाया जा रहा है । इस योजना के तहत राज्य में करीब 27 लाख परिवारों को यह अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। अगर चालू माह जुलाई की बात करें तो इस माह में प्रदेश के 27,04,846 राशन कार्ड धारकों को करीब 60,391 मीट्रिक टन गेहूं वितरित किया जा रहा है।
डिप्टी सीएम, जिनके पास खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि कोरोना के संक्रमण के कारण पिछले वर्ष 26 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक जैसे कि सडक़ पर रहने वाले, कूड़ा उठाने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूर आदि को खाने की समस्या का सामना न करना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरीब हितैषी सोच के मद्देनजर अप्रैल 2020 से ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ शुरू की गई। इसमें एएवाई (गुलाबी कार्ड), बीपीएल (पीला कार्ड) व ओपीएच (खाकी कार्ड) धारकों को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य मुफ्त उपलब्ध कराया गया। यह अनाज पूर्व में चल रही ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ के तहत राशन कार्ड पर मिलने वाले तय कोटे के अतिरिक्त वितरित किया गया। कोरोना से कुछ हालात सुधरने पर उद्योग-धंधे चलने के कारण उक्त योजना नवंबर 2020 तक चलाई गई। कोरोना सकंट के बीच सरकार ने इस योजना के तहत गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है।
श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस साल फिर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ मई 2021 से पुन: आरंभ कर दी गई ताकि गरीब व्यक्ति भूखा न सोए, इस योजना की समयावधि को दिवाली तक बढ़ा दिया गया है, यानि मुफ्त राशन नवंबर 2021 तक मिलता रहेगा।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा पहले से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के तहत एएवाई (गुलाबी कार्ड) बीपीएल (पीला कार्ड) व ओपीएच (खाकी कार्ड) धारकों को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आटा, बाजरा, चीनी, नमक, सरसों तेल उनकी पात्रता के अनुसार उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत उपरोक्त श्रेणी के कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य प्रति माह जो मुफ्त उपलब्ध करवाया जा रहा है उससे गरीब तबके के लोगों को बहुत राहत मिली है ।