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चंडीगढ़, 5 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में हरियाणा सरकार 1977 के कामकाज के नियमों की अनुसूची के तहत अधिनियम की धारा 14 में संशोधन करने, अधिनियम की धारा 16 को हटाने और अधिनियम में एक नई धारा 17 को नियम 37 के अनुसार प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसे नियमावली की अनुसूची में प्रविष्टि 9 के साथ पठित किया गया है। इस अधिनियम को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकता है।
इन संशोधनों को यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि बहाली की शक्ति को अंतिम उपाय के रूप में ठीक से उपयोग किया जाता है और आगे यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस शक्ति का उचित जिम्मेदारी के साथ प्रयोग किया जाता है। यह वांछनीय माना जाता है कि बहाली, जब्ती, जुर्माना लगाने की शक्ति और वसूली का प्रयोग पर्याप्त अनुभव और कानून का ज्ञान रखने वाले अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है।
अधिनियम की मौजूदा धारा 16 संपदा अधिकारी को अंतरिती से वसूली योग्य राशि से अधिक का जुर्माना लगाने का अधिकार देती है जिसका अर्थ है कि उसके पास पूर्ण विवेक है और कहा गया है कि शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है। अत: विवेकाधिकार को दूर करने के लिए यह प्रस्ताव है कि जुर्माना की राशि वसूली योग्य राशि के 50 प्रतिशत पर नियत की जाए। अधिनियम की मौजूदा धारा 17 में, एक लंबी प्रक्रिया निर्धारित की गई है और साइट को फिर से शुरू करने से पहले चार नोटिस जारी करने और तामील करने की आवश्यकता है। इससे प्रक्रियात्मक विलंब भी होता है और बहाली में निर्णय लेने की प्रक्रिया को छोटा करने की आवश्यकता है।
इसी प्रकार, यह भी आवश्यक है कि विलंब की अवधि जिसे अपील या पुनरीक्षण याचिका दायर करने में माफ किया जा सकता है, निर्धारित है। यह महसूस किया गया है कि इस प्रावधान को शामिल करने की आवश्यकता है कि अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास समीक्षा की कोई शक्ति नहीं होगी। इससे सुलझे हुए मामलों को दोबारा नहीं खोलने और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। उपरोक्त को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि अधिनियम की धारा 16 को हटाकर नई धारा 17 को प्रतिस्थापित किया जाए। अत: यह प्रस्ताव है कि अधिनियम की नई धारा 17 के तहत बहाली, जब्ती, जुर्माना लगाने और वसूली की शक्तियां संबंधित संपदा अधिकारी के स्थान पर संबंधित क्षेत्रों के प्रशासक को प्रदान की जाएं। अधिनियम की धारा 17 (5) और 17 (7) के तहत अपील को सुनने की शक्ति, जो संबंधित क्षेत्रों के प्रशासक को प्रत्यायोजित की गई थी, वापस ले ली जाए और अपीलों की सुनवाई केवल मुख्य प्रशासक द्वारा की जाए।
