हिंदी
Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.
ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ 17 ਅਗਸਤ 2021
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀਰਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੀਰਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਨਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੀਰਜ ਦੀ ਨਸਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਣ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਾਂ ’ਚ ਉਤਮ ਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਰਜ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੀਰਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀਰਜ ਵੇਚਣਾ ਇਕ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਸ਼ੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪਸ਼ੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂ ਦਿਹਾਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਵੀਰਜ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਵੈਟਨਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਗਡਵਾਸ਼ੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਸੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਨਸੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੋਵਾਈਨ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ।
