हिंदी
Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.
— ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦਾ 15426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 07 ਨਵੰਬਰ
ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਤਿਓਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਬਣਦੇ 15426 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 46 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 34 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 16-5-2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਾਲੀਸੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ,ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 37 ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ,ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000/ਰੁਪੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,ਦਰਜਾਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਨਕਰੀਮੈਂਟ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਹਾਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ,ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਆਗੂਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ,ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ,ਬੰਦ ਕੀਤੇ 37 ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ,ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਤਿਨੋਂ ਕਿਸਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਡੀਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਗਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ । ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
