ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਮਲਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ 6 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਵਾਧਾ , ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ

Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.

— ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਰਹੀ ਜਾਰੀ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 28 ਨਵੰਬਰ:

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ  8 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ 6 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਚੰਦ ਕੰਬੋਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਚੰਦ ਕੰਬੋਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੁਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ 6 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲੇਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 31-12-2015 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਖਰੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਉਪਰ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਤੀ 01-07-2022 ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 01-01-2023 ਤੋਂ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ 2.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਦੇਣ, 01-01-2016 ਤੋਂ 31-10-2016 ਤੱਕ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਡੀਏ  ਦੇ  ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਿਤੀ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਦੇਣ, 4, 9, 14 ਸਾਲਾ ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਰੋਕੀ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ, ਐਫ ਟੀ ਏ ਅਲਾਉਂਸ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਭੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਛੇਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।