हिंदी
Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.
—- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ! ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
—- ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਲਿਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 09 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਡਾ.ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਆ ਜਾਵੇ।
