हिंदी
Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.
ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈਡ ਦਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਕਰਨ ਸੰਪਰਕ
ਬਰਨਾਲਾ, 18 ਅਗਸਤ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗ਼ਤ ਕੰਮ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ (300 ਵਰਗ ਫੁੱਟ) ਲਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ 6 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ (400 ਵਰਗ ਫੁੱਟ) ਸ਼ੈੱਡ ਲਈ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 175 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 875 ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਉਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
