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तानाशाह मोदी के काले कानूनों के विरुद्ध कारगर हथियार साबित होंगे ग्राम सभाओं के प्रस्ताव – ‘आप’
चण्डीगढ़, 26 सितम्बर 2020
आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को लोकतंत्र की जड़ें करार देते हुए कहा कि लोकतंत्रीय व्यवस्था का गला दबा कर देश खास करके किसानों पर थोपे जा रहे काले कानूनों को लागू होने से रोकने के लिए गांवों की ग्राम सभाएं कारगर हथियार साबित हो सकते हैं।
पार्टी हैडक्वाटर से जारी बयान और अपने सोशल मीडिया के द्वारा भगवंत मान ने बताया कि खेती विरोधी काले कानूनों को ग्राम सभाओं के द्वारा रद्द करने की मुहिम को भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं की ओर से सही प्रक्रिया के द्वारा खेती सम्बन्धित काले कानूनों के विरुद्ध पास किए प्रस्तव जब स्थानीय एसडीएम /डिप्टी कमिश्नरों के द्वारा प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति के पास पहुंचेंगे तो सरकार हिल जाएगी, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक तौर पर ग्राम सभा के बहुमत वाले फैसले का कोई तोड़ नहीं है। यह प्रस्ताव काले कानूनों के विरुद्ध भविष्य में लड़ी जाने वाली कानूनी लड़ाई के दौरान भी बेहद अहम दस्तावेजी सबूत बनेंगे। ग्राम पंचायतों को यह कार्यवाही सही प्रक्रिया के द्वारा सफल करनी होगी।
ग्राम सभा के बारे में जानकारी देते भगवंत मान ने बताया कि ग्राम पंचायत वाले हर गांव में ग्राम सभा अस्तित्व रखती है और 18 साल का या इस से ऊपर का हर नागरिक ग्राम सभा का वोटर होता है। गांव का सरपंच/पंचायत कम से कम सात दिन के नोटिस पर विशेष एजंडे के अंतर्गत ग्राम सभा का इजलास बुला सकता है, इस लिए सरपंच को सम्बन्धित बीडीपीओ को पूछने की नहीं सिर्फ सूचित करने की जरूरत होती है। यदि किसी कारण या दबाव के कारण सरपंच ग्राम सभा का इजलास बुलाने से आनाकानी करता है तो गांव के 20 प्रतिशत वोटर हस्ताक्षर करके बीडीपीओ के द्वारा ग्राम सभा इजलास बुला सकते हैं। इजलास के एजंडे में खेती सम्बन्धित केंद्रीय कानूनों पर बहस-विचार कार्यवाही रजिस्टर पर दर्ज होना जरूरी है।
बहुमत के साथ के पास हुआ एजेंडा पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज होना लाजिमी है, क्योंकि पंचायत के पत्र पैड पर ऐसी कार्यवाही कानूनी तौर पर कोई मायने नहीं रखती। भगवंत मान ने बताया कि नगर पंचायत इस तर्ज पर वार्ड सभाएं बुला सकती हैं।
भगवंत मान ने पंजाब की सभी पंचायतों और गांवों से अपील की है कि वह पार्टीबाजी से ऊपर उठ कर ग्राम सभाएं बुला कर मोदी सरकार के काले कानूनों के विरुद्ध प्रस्ताव पास करें।
