ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਛੇਂਵਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਂਸਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17-07-2020 ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੇਖ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ,ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ cwp 15896 ਆਫ 2023 ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 13/09/2024 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SLP(C) ਨੰਬਰ 1158/2025 ਜਿਸ ਦਾ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ 1379/2025 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਜੌ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਓਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।