हिंदी
Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.
ਨਾਈਟ/ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਲਣਾ
ਬਰਨਾਲਾ, 13 ਜੁਲਾਈ 2021
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਰਨਾਲਾ ਸ. ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਹਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਡੋਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਮੂਹ ਕਾਲਜ਼, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 02 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਲਜ਼, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ/ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮੂਹ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਪਾ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿੰਮ, ਮਾਲਜ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਜਟਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਈਟ/ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ/ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਅਹਾਤੇ, ਪਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਐਮ.ਐਚ.ਏ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 06 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51-60 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 20 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
