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“2857 अनुसूचित जाति के गांवों के आधुनिकीकरण के लिए केवल तीन लाख पचास हिस्से आएंगे, कप्तान सरकार का यह विकास मॉडल!”
अमरिंदर सिंह के प्रशासन में दलितों का प्रतिनिधित्व नाकाफ़ी : कैंथ
फंड में 30% हिस्सेदारी के दावे खोखले हैं : कैंथ
पंजाब मंत्रिमंडल में दलितों को 30% प्रतिनिधित्व देने के लिए कैप्टन अमरिंदर को पहलकदमी करनी चाहिए — कैंथ
चंडीगढ़, 16 अप्रैल: कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने घोषणा की है कि अनुसूचित जातियों के लिए 30 प्रतिशत फंड लोगों के जीवन स्तर सुधार और कल्याण पर खर्च करेगे,यह बयान राजनीति से प्रेरित है, का आरोप लगाते हुए नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस के अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने कहा के पंजाब में, अनुसूचित जाति के छात्रों के लाखों गरीब बच्चों को हाल के वर्षों में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रबंधन द्वारा प्रवेश और डिग्री से वंचित किया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा कि कैप्टन सरकार ने दलित आबादी के 50% से अधिक आबादी वाले 2857 गाँवों के आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2021-2122 के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया है, गाँवों में महत्वपूर्ण स्कूल, डिस्पेंसरी, धर्मशालाएं,गलियों और नालियों के आधुनिकीकरण के लिए अनुसूचित जाति के प्रत्येक गाँव में 3 लाख 50000 रुपये हिस्से मे खर्च करने है, आधुनिकीकरण के लिए प्रत्येक गाँव सौभाग्यशाली होगा ! श्री कैंथ ने कहा कि पंजाब में अनुसूचित जातियों के साथ विश्वासघात करना और उनकी गरीबी का मजाक उड़ाना है। पंजाब के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के योजना विभाग को सलाह देते हुए श्री परमजीत सिंह कैंथ ने कहा कि
