हिंदी
Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.
ਐਫਪੀਓ, ਐਸਐਚਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ, 5 ਦਸੰਬਰ :-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਘੂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਇਆਂ ਦੀ ਵਿਧੀਵੱਧ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 35 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹ (ਐਫਪੀਓ) ਜਾਂ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ੇਕਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੁਨਿਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜ਼ੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਲਘੂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਲਾ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਕਾਈਆਂ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ 35 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਹੈ । ਇਹ ਕੈ੍ਰਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜ਼ੇਕਰ ਐਫਪੀਓ ਜਾਂ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਆਰਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 73078—97792 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਲੋਂ ਉੱਧਮੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਕਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ
ਯੁਨਿਟ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਨੂੰ, ਲੀਚੀ, ਨਿੰਬੂ, ਅਮਰੂਦ, ਅੰਜੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁੜ, ਆਚਾਰ ਤੇ ਮੁਰੱਬਾ, ਟਮਾਟਰ ਸੌਸ, ਬੇਰ, ਆਲੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਮਿਰਚ ਦੀ ਚਟਣੀ, ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਸ਼ਹਿਦ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕੈਟਲ ਫੀਡ, ਮਸਾਲਾ ਚੱਕੀ, ਕੋਹਲੂ, ਮਿਠਾਈ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਅਚਾਰ, ਕੁਰਕਰੇ, ਚਿਪਸ, ਟਾਫੀ, ਸੇਵੀਆਂ, ਪਾਪੜ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯੁਨਿਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
