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जयपुर, 8 नवंबर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नवसृजित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडेला (सीकर), छत्तरगढ़ (बीकानेर) एवं रैनी (अलवर) न्यायालयों के लिए 18 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
प्रस्ताव के अनुसार, प्रत्येक नवसृजित न्यायालय में लिपिक ग्रेड-द्वितीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एक-एक पद तथा प्रोसेस सर्वर के 4 पदों सहित तीनों न्यायालयों के लिए कुल 18 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।
उल्लेखनीय है कि नवसृजित न्यायालयों के लिए नवीन स्टाफिंग पैटर्न एवं संशोधित नियमों के अनुसार पदों का सृजन किया गया है। श्री गहलोत के इस निर्णय से नवसृजित न्यायालयों के संचालन में सुगमता होगी।
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