हिंदी
Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਰਾਏਕੋਟ, 19 ਨਵੰਬਰ 2021
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਲੜੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਮ.ਪੀ. ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੰਸਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ Çੋਵਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਫੋਟੋ ਫਾਇਲ : 19ਰਾਏਕੋਟ02
ਕੈਪਸ਼ਨ : ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ (ਐਮ.ਪੀ.) ਦੀ ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ।
