ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋ ਦਿੱਤਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ

MORCHA
ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋ ਦਿੱਤਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ

Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.

ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਦਸੰਬਰ 2021
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਧੀਨ ਕਨਵੀਨਰਜ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਰਕੇਸ ਵਿਲੀਅਮ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੰਡੇ,ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਵਿੰਦਰ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਡੀਐਚਐਸ, ਪੀਐਚਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਲਿਕ 6ਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਲੰਗੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿਤੀਆ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਂਹੀ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ(ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ) ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਵਿਰਲੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਂਹੀ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਂਟ-ਫਰੀ ਅੰਕਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਐਫਟੀਏ, ਪੇਡੂਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਡਾਈਟ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ, ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤੇ ਦੁਗਣੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।
ਉਥੇ ਹੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਜਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ 7ਵਾਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 1/1/2016 ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਏਸੀਪੀ ਕੱਟਣ (ਰੋਕਣ) ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ  ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਰਿਸਕ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।     ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ- ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੰਡੇ।