हिंदी
Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.
ਬਰਨਾਲਾ, 9 ਨਵੰਬਰ :-
ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡੇ) ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਗੋਇਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ, ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਨਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 115 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ, ਟੋਲ ਫਰੀ ਹੈੱਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1968 ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਸੰਘੇੜਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਨੁਕੜ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ/ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ, 1995 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1987 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 4 ਅਕਤੂਬਰ 1996 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 39-ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ, ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਵ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਕਬੀਲੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ/ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਇਸਤਰੀ/ਬੱਚਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
