सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह

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– राज्य सरकार पर आएगा 2222.70 करोड़ का प्रतिवर्ष अतिरिक्त भार

जयपुर, 27 मार्च। प्रदेश के सभी कमजोर वर्गों की सहायता करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वर्तमान में देय 500-750 रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि अब न्यूनतम 1 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेगी।
1 मई, 2023 से बढ़ी हुई पेंशन
श्री गहलोत की स्वीकृति से पेंशनधारियों को आर्थिक सम्बल मिलेगा। वृद्धावस्था, एकलनारी, विशेष योग्यजन, लघु एवं सीमांत कृषक पेंशन में पात्र आवेदकों को बढ़ी हुई पेंशन राशि मई माह से मिलेगी, जो कि 1 जून 2023 को देय होगी।
2222 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष अतिरिक्त भार
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पेंशन दरों में वृद्धि से अब राज्य सरकार पर प्रतिमाह 185 करोड़ रुपए और प्रतिवर्ष 2222.70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। अभी प्रतिमाह लगभग 700 करोड़ रुपए व्यय होते हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 1 हजार रुपए प्रतिमाह किए जाने की घोषणा की गई थी।

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