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अन्य राज्यों को मध्यप्रदेश की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव
जून 4
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में ग्रामीण आबादी का सर्वे कर ग्रामीणों को उनकी स्थिति का मालिकाना हक दिलवाए जाने के लिए चलाई जा रही स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिकार अभिलेख तैयार करने में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। योजना में अभी तक प्रदेश के 1615 गाँवों के अधिकार अभिलेख पूर्ण किए जा चुके हैं। हरदा जिले के शत-प्रतिशत गाँवों के अधिकार अभिलेख पूर्ण किए जा चुके हैं। अधिकार अभिलेख पूर्ण ग्रामों का प्रतिशत 41 है।
भारत सरकार द्वारा बेस्ट प्रेक्टिस के तहत अन्य राज्यों को भी मध्यप्रदेश की तर्ज पर स्वामित्व अभियान के क्रियान्वयन की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया गया है। मध्यप्रदेश की प्रक्रिया को समझने अन्य राज्य के अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश का दौरा किया गया, वहीं वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजना के अंतर्गत सर्वे कार्य शीघ्र पूर्ण कर ग्रामीण आबादी को अधिकार अभिलेख का वितरण प्रारंभ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, वी.सी. से शामिल हुए। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी आदि उपस्थित थे।
