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चण्डीगढ, मई 18, 2021:
आम आदमी पार्टी ने कैप्टन सरकार द्वारा करोना महामारी के दौरान शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों की रजिस्ट्री दरों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने की कड़ी निंदा की है। पार्टी ने मांग की है कि सरकार आम लोगों को राहत देते हुए रजिस्ट्री दरों पर तुरंत जीएसटी वापस ले।
प्रैस नोट जारी करते हुए आम आदमी पार्टी के महासचिव हरचंद सिंह बरसट, सचिव गगनदीप सिंह चड्ढा, जिलाध्यक्ष मेघ चंद शेरमाजरा और शहरी अध्यक्ष तेजिंदर मेहता ने संयुक्त बयान में कहा कि जब पंजाब में करोना महामारी का रुप उग्र होता जा रहा है तो लोगों के कारोबार और नौकरियां दांव पर लगी हैं। तब कैप्टन सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों की पंजीकरण दरों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाकर लोगों को धोखा दिया है। जब मुश्किल समय में कैप्टन सरकार को प्रदेश की जनता को करों से छूट देकर लोगों की आर्थिक मदद करनी चाहिए थी। तब कैप्टन सरकार ने लोगों का खून चूसने वाला तानाशाह फ़रमान जारी कर दिया है। इन नेताओं ने कहा कि कैप्टन सरकार ने चुपचाप तरीके से उन की जेबों पर हमला बोला है, जिन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई इकट्ठा कर अपना घर बनाने का सपना देखा था। उस सपने पर कैप्टन सरकार ने डाका मारा है। उनका सपना टूट गया है, अब शहरी क्षेत्रों में मकान खरीदना आम लोगों के लिए और मुश्किल हो गया है। इस बुरे काम के लिए कैप्टन सरकार की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है।
आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा कि कुछ समय पहले कांग्रेस सरकार ने संपत्ति पंजीकरण पर 0.25 प्रतिशत विशेष बुनियादी ढांचा विकास कर (सर्विस चार्ज) लगाया था, लेकिन अब फिर से कैप्टन सरकार ने पंजीकरण दरों पर 9 प्रतिशत राज्य जीएसटी और 9 प्रतिशत केंद्रीय जीएसटी लागू कर लोगों पर अधिक आर्थिक बोझ डाला है। लॉकडाउन से अन्य कारोबारियों के साथ-साथ राज्य में प्रॉपर्टी का कारोबार भी खत्म हो गया है। इसलिए दुकानदारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों के साथ ही प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि करोना महामारी के कारण जब प्रदेश के आम लोगों, व्यापारियों, मजदूरों, गरीबों को सरकार मदद की जरूरत थी, उस समय सरकार को करों में छूट देकर लोगों की आर्थिक मदद करनी चाहिए थी तो कैप्टन सरकार ने 18 प्रतिशत जीएसटी लागू कर लोगों की कमर तोड़ने का मनमाना जनादेश जारी किया है।
आप नेता हरचंद सिंह बरसट और गगनदीप सिंह चड्ढा ने कहा कि अगर कैप्टन सरकार आम लोगों और कारोबारियों को आर्थिक मदद नहीं दे सकती तो उन पर टैक्स का बोझ भी नहीं डाला जाना चाहिए। बल्कि कैप्टन सरकार को अपने मंत्रियों, संतरीयों, बे-फिजूल के चैयरमैनों और नेताओं की सुरक्षा पर होने वाले खर्चों को कम कर प्रदेश के खजाने पर बोझ को कम करना चाहिए। आम लोगों पर करों का बोझ न डालकर उनको राहत देने का काम करना चाहिए। उन्होंने पंजाबियों पर लगाए गए टैक्सों को तुरंत हटाने की मांग की ताकि आम आदमी का घर बनाने का सपना पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाबियों और कांग्रेस की कैप्टन सरकार द्वारा लगाए गए इस 18 प्रतिशत टैक्स के नये बोझ का पुरजोर विरोध करती है, और मांग करती है कि कैप्टन सरकार रजिस्टरी मूल्यों पर जीएसटी तुरंत वापस ले।
