खरीफ की फसलों की खरीद के समय किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े :

चंडीगढ़, 7 सितंबर- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक अक्तूबर, 2020 से होने वाली खरीफ की फसलों की खरीद की पूरी तैयारी की जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्होंने सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली के लिए खरीदी जाने वाली धान की खरीद एक अक्तूबर की बजाए 25 सितंबर, 2020 से शुरू करने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने के निर्देश दिए।

श्री चौटाला आज चंडीगढ़ में खाद्य,आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड, हैफेड, हरियाणा वेयरहॉऊसिंग कारपोरेशन, भारतीय खाद्य निगम समेत अन्य एजेंसियों के अधिकारियों से खरीफ फसलों की खरीद के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा कर रहे थे।

डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जानकारी दी गई कि धान की खरीद के लिए इस बार 200 अतिरिक्त खरीद केंद्र बनाए जाएंगे जिससे कुल 400 खरीद केंद्र हो जाएंगे। ये खरीद केंद्र उन 8 जिलों में बनाए जाएंगे जिनमें धान की पैदावार अधिक होती है। धान खरीद के बाद पैकेजिंग के लिए बैग, तुलाई मशीन आदि की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि इस बार बाजरा खरीदने के लिए भी खरीद केंद्रों की संख्या करीब दोगुणी करके कुल 120 खरीद केंद्र तथा मूंग के लिए भी 15 से बढ़ाकर 30 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे।

बैठक में यह भी बताया गया कि किसानों को ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर अपनी फसल का ऑनलाइन रजिस्टे्रशन करने के लिए बाजरा के लिए 10 सितंबर व धान, मूंग, मक्का आदि के लिए 15 सितंबर 2020 तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यह भी जानकारी दी गई कि जो किसान कॉन्सोलिडेशन गांवों के तहत होने के कारण पोर्टल पर अपनी फसल का ब्यौरा नहीं भर पाए ,उनके लिए 2 सितंबर 2020 से इस सिस्टम को पुन: लाइव किया गया है।

उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अनाज मंडियों के मैकेनिज्म को अप-टू-डेट रखने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों की फसल मंडी में आने से पहले सभी शैड ठीक होने चाहिए तथा सडक़ों की मरम्मत कर दी जानी चाहिए ताकि किसानों की फसल खराब न हो।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा जाएगा जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए की जाने वाली धान की खरीद एक अक्तूबर, 2020 की बजाए 25 सितंबर, 2020 से शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की फसलों का एक-एक दाना खरीदेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के दास, हैफेड के प्रबंध निदेशक श्री डी.के बेहरा, खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक श्री चंद्रशेखर खरे, हरियाणा वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक श्री राजीव रत्तन समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।