नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस के पत्र पर मुख्य सचिव विन्नी महाजन से आरक्षण  नीति के पद उन्नति उल्लंघन पर एक हफ्ते मे जवाब दाखिल करने को राष्ट्रीय अनुसूचित जातीय आयोग का आदेश

कैप्टन सरकार ने मन माने ढंग से विभागीय रोस्टर नीति को लागू किया तथा आरक्षण नियमों को ताक पर रख कर दलित समुदाय के अधिकारों को किया हनन — कैंथ

चंडीगढ, 12 जुलाई    अनुसूचित जाति समुदाय के पंजाब मे वरिष्ठ पुलिस व सिविल अधिकारीयों के पद उन्नति मे विभागीय रोस्टर व आरक्षण  नीति का मन माने ढंग और जातिवादी अफसर लाबी व मुख्य मंत्री दफ्तर से प्रभावित होकर संविधान संशोधन व अधिकारों हनन करके दलितों को प्रमोशन (उचित प्रतिनिधित्व) प्रदान करने मे  मिलीभगत से संविधान के अधिकारों से वंचित किये जाने पर नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस के एक पत्र पर राष्टीय अनुसूचित जातीय आयोग ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव विन्नी महाजन से एक हफ्ते मे जवाब दाखिल का निदेश दिया है।
नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस के अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने कहा के राष्ट्रीय अनुसूचित जातीय आयोग के चेयरमैन विजय सांपला को आरक्षण नीति का उल्लंघन कर के पद उन्नति (प्रमोशन) के लिये पंजाब सरकार के विभिन्न स्तरीय विभागों मे कई पक्ष पात पुर्न विवादास्पद निर्णय किये के खिलाफ सख्त कार्रवाई लिए पत्र लिखकर मांग उठाई है कि वंचित अनुसूचित जातीय उत्पीड़न समाज के वरिष्ठ सिविल व पुलिस अधिकारियों

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