महिलाओं को रक्षा बंधन के पर्व पर तोहफा देते हुए इन महिलाओं का ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ का प्रीमियम ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ से भरने का निर्णय लिया

With the construction of a four-lane flyover near Gurugram-Faridabad Road, it will be the fastest route between Indira Gandhi International Airport and Jewar Airport: Dushyant Chautala

चंडीगढ़, 21 अगस्त 2021 हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन’ से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रक्षा बंधन के पर्व पर तोहफा देते हुए इन महिलाओं का ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ का प्रीमियम ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ से भरने का निर्णय लिया है। इन महिलाओं को अब उक्त योजना के लाभ के लिए अपनी जेब से प्रीमियम भरने की आवश्यकता नही है। सरकार के इस निर्णय से करीब 3.25 लाख महिलाओं को लाभ होगा।
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यन्त चौटाला, जिनके पास ग्रामीण विकास का प्रभार भी है, ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ा है। आंकड़े एकत्रित करने पर पता चला कि राज्य में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी 4 लाख 91 हजार 200 महिलाओं में से लगभग एक लाख 64 हजार महिलाओं ने तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से खुद को कवर कर लिया है परंतु लगभग 3 लाख 25 हजार  महिलाएं अब भी ऐसी बची हुई हैं जो महामारी के दौरान उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों के चलते उक्त योजना का लाभ नही उठा सकी।
श्री दुष्यन्त चौटाला ने बताया कि मात्र 12 रुपए प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर गरीब लोगों को ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ के तहत दुर्घटना, जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर होता है। इस योजना के तहत मृत्यु होने या पूर्ण रूप से अशक्तता होने पर 2 लाख रुपए तथा आंशिक अशक्तता पर एक लाख रुपए का जोखिम कवर होता है। गरीब आदमी के लिए उक्त राशि काफी महत्व रखती है। ऐसे में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ‘हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन’ के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की गरीब महिलाओं का ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ का प्रीमियम प्रदेश की ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ के तहत किया जाए। इससे ये महिलाएं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी।
डिप्टी सीएम ने बताया कि उक्त करीब 3 लाख 25 हजार महिलाओं का लगभग 40 लाख रुपए का प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना के तहत किया जाएगा।