20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ-ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਆਂ ਰੋਕਾਂ, ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ Clarification (ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Clarification in regard to additional restrictions regarding covid applicable w.e.f 27th 1pril tlll further orders..
- ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 27.04.2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
- ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
1) 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
2) ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲੋ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋ ਤੇ ਪਾਸ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਈ ਪਾਸ ਜਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਡਾਟਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਲ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ gsp.covid19reports@gmail.com ਤੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਡਾਟਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਲ, ਪਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੇ।
- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ (Organizer) ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀgsp.covid19reports@gmail.com ਤੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਡਾਟਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।
- ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
Penal provisions
ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ The disaster management act, 2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 51 ਤੋਂ 60 ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

English






