19 हजार करोड़ रुपए किसानों के खाते में हस्तांतरित करने पर,आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार:राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया

यमुनानगर, 14 मई,2021 कार्यक्रम उपरांत मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा यह योजना किसानों के लिए गेम चैंजर साबित हो रही है। उन्होंने कहा जब पीएम किसान योजना का सृजन हुआ था उस समय एक अनुमान लगाया गया था कि देश में 14.5 करोड़ किसान होंगे, परंतु अभी तक लगभग 10 करोड़ 75 लाख किसान ही रजिस्टर्ड हो पाए हैं। केंद्र सरकार लगातार इस बात की कोशिश में लगी हुई है, जो बचे हुए लोग हैं वह भी रजिस्टर्ड हो जाएं। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जिसने अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया है। उन्होंने कहा ग्रामीण अंचल के समग्र विकास के लिए सरकार हमेशा से प्रयत्नशील रही है। केन्द्र की मोदी सरकार ग्रामीण निकाय के लिए लगभग 43 हजार करोड़ रुपये व्यय करेगी, किसानों को मालिकाना हक मिले इसके लिए सरकार ने स्वामित्व नामक योजना प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत लगभग 1,47,000 लोगों को उनका मालिकाना हक दिया जा चुका है।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव को शहरों से जोडऩे को महत्व दिया था, ताकि किसान अपने माल को शहर तक आसानी से पहूंचा सके। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसके लिए 80,250 करोड रुपए की लागत से 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनाने को मंजूरी दी है। मंत्री कटारिया ने कहा कृषि क्षेत्र में उत्पादन बड़े, उत्पादकता बड़े और किसान की आमदनी दुगनी हो, इसके लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। जहां किसानों को एमएसपी लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर दिया जाना शुरू हुआ है, वहीं खेती के क्षेत्र में आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी दिया गया है।
उन्होंने कहा हम सब जानते हैं कि फल हो, सब्जी हो, यह कुछ फसलें ऐसी हैं जो जल्दी नष्ट हो जाती हैं इनको उपयुक्त बाजार नहीं मिल पाता, कौन सोच सकता था कि रेल से फल और सब्जी जानी शुरू हो जाएगी, भारत में 100 किसान रेल प्रारंभ की गई है, जो एक तरह से चलते फिरते कोल्ड स्टोरेज का काम करती हैं। उनके माध्यम से किसान अपना उत्पादन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहे हैं। कटारिया ने कहा आमतौर पर छोटा व गरीब किसान बुढ़ापे में सहारे के लिए मोहताज रहता है, ऐसे में पीएम किसान पेंशन योजना और पीएम किसान मानधन योजना सरकार द्वारा आरंभ की गई है, अभी तक 60 वर्ष की आयु पार कर चुके 21 लाख किसान इन योजनाओं से जुड़ चुके हैं। इनसे किसानों को 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। कृषि सुधार बिल किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, किसान की आमदनी बढ़ाने वाले हैं और देश आगे बढ़े, गांव आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े और देश का गौरव पूरी दुनिया में बुलंद हो इसी उद्देश्य के साथ मोदी सरकार इस देश में काम कर रही है।