बिजली मंत्री से मुलाकात के उपरांत पी.एस.ई.बी. एम्प्लॉइज़ जॉइंट फोरम और बिजली मुलाज़िम एकता मंच पंजाब द्वारा हड़ताल वापस लेने का ऐलान

पंजाब के बिजली मंत्री सरदार हरभजन सिंह ई.टी.ओ. से आज पटियाला में हुई बैठक के उपरांत पी.एस.ई.बी. एम्प्लॉइज़ जॉइंट फोरम और बिजली मुलाज़िम एकता मंच पंजाब द्वारा हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया गया।

इस बैठक के दौरान संगठनों के नेताओं को दिनांक 10.08.2025 और 14.08.2025 को श्री हरपाल सिंह चीमा,  वित्त मंत्री पंजाब, और श्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ.,  बिजली मंत्री पंजाब की अध्यक्षता में पी.एस.पी.सी.एल. प्रशासन की, पी.एस.ई.बी. एम्प्लॉइज़ जॉइंट फोरम और बिजली मुलाज़िम एकता मंच पंजाब के साथ पंजाब भवन तथा पी.एस.पी.सी.एल. गेस्ट हाउस चंडीगढ़ में हुई बैठकों के दौरान कर्मचारियों की मांगों पर सहमति बनने और उन्हें स्वीकार करने संबंधी मीटिंग के मिनट्स की प्रति भी उपलब्ध कराई गई।

इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरदार हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि यूनियन नेताओं और सरकार के बीच बातचीत के बाद मांगों पर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि मांगों को लागू करने के लिए शीघ्र ही पी.एस.पी.सी.एल. के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मंजूरी ली जाएगी और जिन मांगों के लिए पंजाब कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक है, उसे भी जल्द हासिल किया जाएगा।

बिजली मंत्री ने इस अवसर पर सभी संगठनों के नेताओं और सदस्यों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने सरकार की बात मानकर काम पर वापसी की है। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक का समय पी.एस.पी.सी.एल. के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि गर्मी में घरों और धान की फसल की सिंचाई के लिए बिजली की सुचारू आपूर्ति बेहद आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच है कि पंजाब के नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार दिए जाएं और इसी दिशा में काम करते हुए पंजाब सरकार ने पिछले साढ़े तीन सालों में 55 हज़ार से अधिक नौकरियां दी हैं।

उन्होंने बताया कि संगठनों की यह मांग थी कि पी.एस.पी.सी.एल. और पी.एस.टी.सी.एल. में और भर्ती की जाए। हमारी सरकार ने अब तक 7,000 से अधिक भर्तियां इन दोनों संस्थाओं में की हैं और इस साल के अंत तक लगभग 11,000 और भर्तियां पूरी कर दी जाएंगी। इसी तरह, एक्स-ग्रेशिया में पाँच लाख रुपये की बढ़ोतरी कर 35 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा, आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की मांगों के संबंध में एक कमेटी बनाई गई है और जैसे ही यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसे लागू कर दिया जाएगा।

अंत में बिजली मंत्री ने कहा कि पंजाब की जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी और भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सरकारी कर्मचारियों की हर जायज़ मांग को मानने के लिए तैयार है।