लोकसभा एवं पूर्व-राज्यसभा सांसदों के खुले बैंक खातों को बंद करते हुए अवशेष राशि को वर्तमान निर्वाचित

सांसदों के सांसद कोष में हस्तातंरण किया जाना सुनिश्चित करें
– विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
जयपुर 4 सितम्बर। विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग श्री पी.सी. किशन ने सांसद स्थानीय क्षेत्रा विकास योजना के समस्त 26 नोडल जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिये कि जिलों में योजनान्तर्गत 14वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा एवं पूर्व-राज्यसभा सांसदों के खुले पड़े बैंक खातों को शीघ्र बंद करते हुए अवशेष राशि को वर्तमान निर्वाचित सांसदों के सांसद कोष में हस्तातंरण किया जाना सुनिश्चित करें। इससे योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि का वर्तमान लोकसभा, राज्यसभा सांसदों की अनुशंषा पर विकास कार्यों हेतु उपयोग में लिया जा सकेगा।
श्री किशन शुक्रवार को सांसद स्थानीय क्षेत्रा विकास योजना में सांसदों के बैंक खातों को बंद करने के संबंध में आयोजित दो दिवसीय वीडियो कांॅफ्रेंस के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। उन्हांेने जिला अधिकारियों से कहा कि कि कोविड-19 के महामारी के मद्देनजर आगामी वित्तीय वर्षों 1⁄42020-21 एवं 2021-221⁄2 के लिए भारत सरकार द्वारा एमपीलैड योजना को नोन ओपरेशनल 1⁄4स्थगित1⁄2 रखा गया है। जिलों के पास उपलब्ध सांसद कोष को ध्यान में रखते हुए कार्यों को पूर्ण किया जाना है।
उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत नोडल जिलों में कुल 79 बैंक खाते खुले पड़े है जिसमें पूर्व के व 14वीं लोकसभा के 21 बैंक खाते, 15वीं लोकसभा के 24 खाते एवं पूर्व-राज्यसभा सदस्यों के 34 बैंक खाते खुले पड़े है।
जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारीयों ने अवगत कराया कि उनके द्वारा पूर्व के व 14वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा तथा पूर्व-राज्यसभा सदस्यों के बैंक खातों को बंद कर अवशेष राशि को उत्तरवर्ती सांसद के सांसद कोष में हस्तांतरित कर दी गई है, परन्तु इसकी सूचना भारत सरकार द्वारा चाहे गए निर्धारित प्रारूप के साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर नहीं भिजवाया जा रहा है। ऐसे बैंक खाते जिलों द्वारा बंद किये जाने के उपरान्त भी भारत सरकार के स्तर पर बकाया बताया जा रहा है।
परियोजना निदेशक श्री भास्कर दत्त त्रिपाठी ने नोडल जिलों द्वारा बैंक खातो को भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार बंद नहीं किये है वे तत्काल बैंक खाते बंद करावे। उन्होने कहा कि सभी खुले पड़े बैंक खातों को आगामी सात दिवस में बंद कराते हुए निर्धारित सूचना से विभाग को उपलब्ध करावे। वीडियो काॅन्फ्रेंस में परियोजना अधिकारी श्रीमती गितिका सारस्वत, अनुसंधान सहायक सुरेन्द्र सारण एवं लेखा से संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।