चंडीगढ़, 10 सितंबर- केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए निर्धारित फण्ड का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कल 11 सितम्बर, 2020 को बाद दोपहर 3 बजे से साढ़े चार बजे तक किसानों, आढतियों व अन्य पणधारकों को जानकारी देने के लिए एक वैबिनार का आयोजन कर रहा है।
विभाग के एक प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे पी दलाल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा वैबिनार में केन्द्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए लाए गये तीन नये अध्यादेशों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि वैबिनार के पहले सत्र में फण्ड का उपयोग तथा कटाई उपरांत प्रबन्धन की सुविधाएं बढाने तथा आपूर्ति श्रृंखला कैसे विकसित की जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इस सत्र में कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य विभागों, बोर्डों, निगमों तथा बैंकर्स भी भाग लेंगे।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए अध्यादेशों कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अध्यादेश, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 से केवल यह परिवर्तन हुआ है कि किसानों को यह सुविधा दी गई है कि सरकारी मंडियों के बाहर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक मूल्य पर कोई प्राइवेट एजेंसी फसल की खरीद करना चाहती है तो किसान अपनी फसल अधिक दाम पर बेच सकता है। इस पर भी जानकारी दी जाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि वैबिनार में 25 प्रगतिशील किसान, 10 किसान उत्पादक समूह के प्रतिनिधि, 5-5 आढती या व्यापारी, राइस मिल्लर, कॉटन मिल्स के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।

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