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चंडीगढ़, 2 नवंबर – हरियाणा सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग की स्टाफ निरीक्षण इकाई द्वारा किए जा रहे कार्य मूल्यांकन के कार्य को और सुचारू बनाने के प्रयासों के तहत मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों के लिए सहायक और शाखा के कार्य मूल्यांकन के लिए ‘कार्य मूल्यांकन मानदंड’ और ‘स्टाफिंग नीति’ सृजित करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
प्रशासनिक सुधार विभाग की स्टाफ निरीक्षण इकाई द्वारा राज्य में सभी विभागों के कार्य-अध्ययन के संचालन के लिए कार्य मूल्यांकन मानदंड और प्रोफार्मा तैयार किया जाएगा।
‘स्टाफिंग नीति’ राज्य में सरकारी कार्यालयों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के नए पद सृजित करने के लिए मानदंड तय करेगी।
प्रारंभिक चरण में एक नव सृजित शाखा/विभाग के लिए अधिकारी (अधिकारियों) और कर्मचारी (कर्मचारियों) उपलब्ध करने के लिए सिफारिशों के मानदंडों के अनुसार —
स्टाफ निरीक्षण इकाई की सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और राज्य में सभी विभागों के कामकाज के आवधिक मूल्यांकन की व्यवस्था करके राज्य में सरकारी विभागों के कार्य की निगरानी व समीक्षा करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की जाएगी ताकि विभागों में किफायती और प्रभावी कामकाज सुनिश्चित किया जा सके।
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सहायक और शाखा के कार्य मूल्यांकन के लिए ‘कार्य मूल्यांकन मानदंड’ और ‘स्टाफिंग नीति’ का सृजन विभागों को समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त निर्देश और सलाह देगा।
यह आगे संबंधित मामलों में विभागों के उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रभावी शाखा, विशेषज्ञों का संवर्ग बनाएगा और राज्य सरकार को राज्य में विभागों के कामकाज के अन्य पहलुओं के बारे में सलाह देगा।
अतः कार्य अध्ययन करने, कार्य मूल्यांकन के मानदंड निर्धारित करने और नए पदों के लिए राज्य द्वारा स्टाफिंग पैटर्न नीति को अधिसूचित करना आवश्यक है।
