चन्नी सरकार ने दिवाली के तोहफे के नाम पर पंजाब के लोगों को चाशनी में सल्फास घोलकर दी: अमन अरोड़ा

 -कहा, सरकार ने न तो फिक्स चार्ज घटाए और न ही बिजली माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की 

 -सरकार ने 100 यूनिट तक महज 2 रुपये घटाए और 100 यूनिट के बाद यह लाभ ओर भी घटता जाएगा 

 -`आप’ के व्हाइट पेपर की मांगों को यदि कांग्रेस मानती तो पंजाब को करीब 700 करोड़ का लाभ होता 

चंडीगढ़, 02 नवंबर 
पंजाब सरकार द्वारा चुनाव से कुछ समय पहले प्रदेश के लोगों को 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली सस्ती देने की घोषणा को धोखा करार देते हुए आम आदमी पार्टी पंजाब के वरिष्ठ नेता एवं विधायक अमन अरोड़ा ने कहा कि चन्नी सरकार ने दिवाली के तोहफे के नाम पर पंजाब के लोगों को चाशनी में सल्फास घोलकर दी है, क्योंकि सरकार ने न तो फिक्स चार्ज घटाए हैं और न ही बिजली माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। बल्कि घटाए गए बिजली मूल्य में भी गोलमाल किया है।
पार्टी मुख्यालय में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विधायक अमन अरोड़ा ने कहा कि वह विपक्ष के नाते सरकार के फैसलों का केवल विरोध ही नहीं करते बल्कि सही फैसलों का समर्थन भी करते हैं, बशर्ते फैसले मुंगेरी लाल के न हों। अरोड़ा ने खुलासा किया कि चन्नी सरकार द्वारा बिजली यूनिट का मूल्य घटाकर 3 रुपये करने की घोषणा स्पष्ट झूठ है। सरकार ने 100 यूनिटों तक महज 2 रुपये घटाए हैं और 100 यूनिटों के बाद यह लाभ उससे भी कम होता जाएगा और महज 1 रुपये तक रह जाएगा।
अमन अरोड़ा ने आरोप लगाया कि चन्नी सरकार ने चुनाव के मौके पर महज दिखावे के लिए बिजली सस्ती करने की घोषणा की है, जबकि फिक्स चार्ज पहले की तरह ही लागू है। बिजली सप्लाई के खर्चे नहीं घटाए और बिजली माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। असल में यह मुद्दे ही लोगों से लूट के साधन बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि सस्ते कोयले के लिए पंजाब की पिछवाड़ा कोयला खान (छत्तीसगढ़) के मामले का समाधान नहीं किया गया।
विधायक अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडियों में भी बढ़ोतरी कर रही है लेकिन लूट के चोर रास्तों को बंद नहीं कर रही। इस कारण पीएसपीसीएल और सब्सिडी का बोझ बढ़ता जा रहा है। पंजाब सरकार ने सब्सिडियों का पैसा पीएसपीसीएल को अदा नहीं किया। इस कारण पीएसपीसीएल पर कर्जे का भार भी बढ़ता जा रहा है और यह कर्जा बढ़कर 34,000 करोड़ रुपये हो गया है।
अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पौने पांच वर्ष में पंजाब के लोगों को सस्ती बिजली देनी तो दूर उल्टा बिजली मूल्य में 35 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई थी। अब आखिरी दिनों में सरकार ने बिजली सस्ती देने का ड्रामा किया है और लोगों को भ्रमित करने के लिए गांवों में बिजली माफी के फॉर्म भी भरवाने शुरू कर दिए हैं। अरोड़ा ने पंजाबियों से अपील की है कि वह कांग्रेस के फॉर्म सोच-समझकर और सच को देखकर भरें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2017 में भी लोगों से फॉर्म भरवाए थे कि `हम सभी किसानों और मजदूरों के कर्जे माफ करेंगे, घर-घर नौकरी देंगे, छात्रों को स्मार्टफोन देंगे। लेकिन पौने पांच वर्ष कांग्रेस सरकार ने पंजाब के लोगों को कुछ नहीं दिया, सिवाय महंगाई और झूठे आश्वासनों के अलावा।

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अमन अरोड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा उन्होंने (अमन अरोड़ा) घातक प्राइवेट बिजली समझौते रद्द करने के लिए पांच बार विधानसभा में प्राइवेट बिल पेश किया था लेकिन कांग्रेस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा बिजली के मुद्दे पर जारी किए गए व्हाइट पेपर की मांगों को यदि कांग्रेस सरकार मानती तो पंजाब के लोगों को करीब 700 करोड़ रुपये का लाभ होता। लेकिन कांग्रेस सरकार अपने आखिरी 40 दिनों में बिजली समझौते रद्द करने का प्रस्ताव विधानसभा में लाकर पंजाब के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में वोट लूटी जा सकें।