ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫਲ ਉਪਰਾਲੇ-ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ

PAHARA
ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ

क्षमा करें, यह समाचार आपके अनुरोध की भाषा में उपलब्ध नहीं है। कृपया यहाँ देखें।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਦਸੰਬਰ 2021

ਸ. ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀ.ਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 36.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਜਦਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।