शिरोमणी अकाली दल द्वारा  गेंहू की पैदावार के कारण भारी नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए मुआवजे की मांग के लिए केंद्र से संपंर्क नही करने के लिए आप पार्टी की निंदा की

प्रो. चंदूमाजरा ने मुख्यमंत्री से 500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से मुआवजे की मांग की

चंडीगढ़/16अप्रैल 2022

शिरोमणी अकाली दल ने गेंहू की कम पैदावार के कारण नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए कें्रद से संपंर्क नही करने के लिए आम आदमी पार्टी की निंदा करते हुए कहा कि वह केंद्रीय आपदा प्रबंधन कोष से प्राकृतिक आपदा श्रेणी के तहत धन की मांग करें।

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अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि यह बेहद  दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप पार्टी की  सरकार ने राज्य के किसानों को मुआवजा देने के लिए केंद्र से संपर्क भी नही किया, जिन्हे बेमौसम बारिश के कारण 1000 रूपये प्रति एकड़ तक का नुकसान हुआ तथा जिसके बाद उन्हे मार्च में अत्यधिक तापमान का सामना करना पड़ा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाने की मांग करने की मांग करते हुए अकाली दल के नेता ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य ने अब तक किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध नही किया है। उन्होने कहा कि किसानों को न केवल प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हुआ, बल्कि अब उन्हे सिंकुड़े हुए अनाज के कारण मूल्यों में कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ‘‘ मुख्यमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एफसीआई द्वारा प्रस्तावित मूल्य में कोई कटौती पंजाब के किसानों पर लागू नही की जाए’’।

प्रो. चंदूमाजरा ने पंजाब सरकार से केंद्र से 500 रूपये प्रति क्विंटल के बोनस की मांग करने के लिए कहते हुए कहा, ‘‘ राज्य को पिछले एक महीने के दौरान प्रेटोलियम की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण डीजल की बिक्री से एकत्र किए गए अतिरिक्त वैट को उन्हे वापिस कर किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए’’।

यह कहते हुए  कि यदि राज्य के पंजाब के किसानों को उचित राहत देने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने में विफल रहता है और इस कार्य में योगदान नही करता है, तो कृषि व्यवस्था बदतर हो सकती है। उन्होने कहा, ‘‘ हम किसान आत्महत्याओं की संख्या में वृद्धि देख सकते हैं’’।

प्रो. चंदूमाजरा ने बताया कि किसानों को खेती के लिए कर्जा हासिल करने के लिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ‘‘ कमीशिन एजेंट गेंहू की फसल सिकूंड़ने के कारण कर्जा नही दे रहे हैं। सरकार और लेंड मोरटगेज बैंकों द्वारा भी कर्जा न देने के कारण स्थिति जटिल हो गई है, क्योंकि नाबार्ड ने उन्हे धन जारी नही किया है’’। उन्होने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि इस मुददे का उच्चतम स्तर पर उठाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान जल्द से जल्द अगली फसल लगाने के लिए कर्जा प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।